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Hyderabad,हैदराबाद: बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने मुख्यमंत्री को रविवार को लिखे अपने खुले पत्र का जवाब देते हुए सोमवार को राज्य में स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर कांग्रेस सरकार की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों की समस्याओं को नकारने के बजाय उन पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। हरीश राव ने शिक्षा क्षेत्र पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की मांग की हरीश राव ने एक बयान में विस्तार से बताया कि रसोइयों और सहायकों को मानदेय का भुगतान पिछले साल दिसंबर तक ही किया गया था। जनवरी से जून 2024 तक का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इसी तरह, कक्षा 9 और 10 के मिड-डे मील बिल फरवरी से जून 2024 तक लंबित थे, जबकि कक्षा 1 से 8 के बिल जून तक लंबित थे। जनवरी 2024 से अंडों के बिल भी नहीं चुकाए गए।
उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान और समावेशी शिक्षा संसाधन व्यक्ति (IERP) कर्मचारियों को मई 2024 के बाद वेतन नहीं दिया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में स्वच्छता की कमी, अम्मा आदर्श पाठशाला समितियों को यह जिम्मेदारी सौंपने के वादे के बावजूद अनसुलझी रही। उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्कूल को 10,000 रुपये प्रति माह तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। बीआरएस विधायक ने मुख्यमंत्री की नाश्ता योजना को बंद करने की भी आलोचना की, जो गरीब छात्रों के लिए आवश्यक थी, और इसे बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली के वादे के बावजूद, आधिकारिक आदेशों की कमी से बिजली कटौती हो रही है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में स्कूल संचालन प्रभावित हो रहा है। पदोन्नति के कारण लगभग 9,000 रिक्तियां होने के कारण, हरीश राव ने डीएससी भर्ती पूरी होने तक इस कमी को पूरा करने के लिए शैक्षिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पिछले वर्ष से लंबित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने का भी आह्वान किया।
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Payal
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