Harish Rao ने मंत्री पोंगुलेटी की कंपनी पर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाया

Hyderabad.हैदराबाद: BRS लेजिस्लेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने हैदराबाद में रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से जुड़ी एक कंपनी पर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खदान चलाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दिन-दहाड़े गैर-कानूनी खदान पर आंखें मूंद लेने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और काम को तुरंत बंद करने और हाई-लेवल जांच की मांग की।

हरीश राव ने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर के परिवार की राघव कंस्ट्रक्शन्स, राजेंद्रनगर मंडल के मनासा हिल्स इलाके में, आउटर रिंग रोड (ORR) के पास, बिना कानूनी मंज़ूरी के खदानें चला रही थी। उन्होंने कहा कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके दिन-रात पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था।

कथित उल्लंघनों की लिस्ट बनाते हुए, BRSLP के डिप्टी लीडर ने कहा कि खदान के पास तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट (CFE) और कंसेंट फॉर ऑपरेशन (CFO), एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से माइनिंग लीज़ की परमिशन, लैंड कन्वर्जन और HMDA अप्रूवल, एक्सप्लोसिव लाइसेंस, ग्राउंडवाटर परमिशन और रेवेन्यू क्लीयरेंस वगैरह नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "यह कोई छोटी-मोटी चूक नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है," और सवाल किया कि रेवेन्यू, माइनिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और HMDA अथॉरिटी महीनों तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाईं। उन्होंने पूछा कि क्या गैर-कानूनी काम तब कानूनी हो जाता है जब उसमें किसी मंत्री का परिवार शामिल हो, और क्या उनके लिए कानून आम लोगों से अलग है।

हरीश राव ने मुख्यमंत्री के दामाद के साथियों से जुड़ी खदान के लिए नॉमिनेशन के ज़रिए 17 एकड़ सरकारी ज़मीन के गलत तरीके से अलॉटमेंट का भी आरोप लगाया, जिसमें खुली बोली को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने फाइनेंस और एनर्जी मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा, और जियोलॉजी और माइंस मिनिस्टर जी विवेक वेंकटस्वामी समेत सीनियर मिनिस्टर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने यह जानने की मांग की कि विजिलेंस विंग काम कर रही है या नहीं। उन्होंने कहा, “अगर कोई गलत काम नहीं हुआ है, तो तुरंत जांच का ऑर्डर दें। गैर-कानूनी खदान को बंद करें और निकाले गए नेचुरल रिसोर्स की कीमत, पेनल्टी के साथ वसूलें।”

सरकार पर गरीबों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ करने और सत्ता में बैठे लोगों के कथित उल्लंघन पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाते हुए, हरीश राव ने ज़मीन का अलॉटमेंट कैंसिल करने और एक ट्रांसपेरेंट, ओपन बिडिंग प्रोसेस की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर कथित खदान ऑपरेशन की तस्वीरें और डिटेल्स जारी कीं, और चीफ मिनिस्टर को ज़मीन पर फैक्ट्स वेरिफाई करने की चुनौती दी। अगर कोई एक्शन शुरू नहीं किया गया, तो उन्होंने ऐलान किया कि वह खुद एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए साइट पर जाएंगे।