राज्यपाल ने ग्रेटर बैंगलोर प्रशासन अधिनियम को मंजूरी दी

Bengaluru बेंगलुरु: ग्रेटर बैंगलोर प्रशासन अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसे आज से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बीबीएमपी की जगह ग्रेटर बैंगलोर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

गुरुवार को विधान सौध में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब से बैंगलोर ग्रेटर बैंगलोर बन जाएगा। ग्रेटर बैंगलोर क्षेत्र में कम से कम तीन निगमों के गठन की संभावना है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, सभी पदाधिकारियों के पास बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) अधिनियम, 2020 के तहत प्रदत्त समान शक्तियां और कर्तव्य तब तक बने रहेंगे, जब तक कि नया कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता।

जब तक कई निगम नहीं बन जाते, तब तक बीबीएमपी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत काम करना जारी रखेगा, जिसका गठन जल्द ही होने की उम्मीद है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। अधिनियम ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) की स्थापना के लिए 120 दिन प्रदान करता है।ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, जिसे हाल ही में भाजपा के विरोध के बावजूद राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में बीबीएमपी को अधिकतम सात नगर निगमों में विभाजित करके पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है।

इसमें समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के गठन और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 30 महीने के कार्यकाल का भी प्रावधान है।राज्य में बारिश के कारण आपदाएँ हो रही हैं और इस संबंध में सरकार की कार्रवाई के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहत उपाय जल्द ही किए जाएँगे