Gurukulam टेंडर विवाद: मंत्री ने घोटाले के आरोपों को नकारा
Karimnagar करीमनगर : तेलंगाना में गुरुकुलम टेंडर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। BRS नेता टी. हरीश राव द्वारा लगाए गए 2,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के आरोपों को SC/ST कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दावा तथ्यहीन है और आंकड़ों के आधार पर ही इसे गलत साबित किया जा सकता है।
मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब गुरुकुलम टेंडर की कुल लागत ही 1,140 करोड़ रुपये है, तो 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जनता को भ्रमित करने वाले हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है।
उन्होंने जानकारी दी कि टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन मंगाया गया था, ताकि देशभर के ठेकेदार इसमें भाग ले सकें। टेंडर प्रक्रिया एक विशेष मुख्य सचिव के माध्यम से संचालित की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को कम किया जा सके।
मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने चुनौती दी कि यदि गुरुकुलम टेंडर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी साबित होती है, तो वे स्वयं, मंत्री प्रभाकर और विशेष मुख्य सचिव अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन बिना आधार के आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
हरीश राव द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि मंत्री पोन्नम प्रभाकर और अदलुरी लक्ष्मण कुमार को अपने ही विभागों के टेंडर की जानकारी नहीं है, मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि BRS सरकार के दौरान भी कई महत्वपूर्ण बैठकों में तत्कालीन गृह मंत्री को सूचित किए बिना ही निर्णय लिए जाते थे, जिसमें पुलिस विभाग की समीक्षा बैठकें भी शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि BRS नेताओं का इतिहास रहा है कि वे पहले सिविल सप्लाई और सिंगरेनी जैसे विभागों में कथित घोटालों की बात करते थे, और अब गुरुकुलम जैसे मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रहे हैं।
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार के दौरान BC, SC, ST और अल्पसंख्यक गुरुकुलम की अनदेखी की गई थी। उनके अनुसार, पिछली सरकार के कार्यकाल में किसी भी SC गुरुकुलम स्कूल को पक्की इमारत तक नहीं दी गई थी, जिससे इन समुदायों के शैक्षणिक ढांचे पर असर पड़ा।
इस पूरे मामले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां एक ओर विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रही है और पारदर्शिता का दावा कर रही है।
