छोटे जल निकायों की मरम्मत पर जीएसटी हटाया जाना चाहिए

वित्त मंत्री हरीश राव ने केंद्र से छोटे जल स्रोतों के रखरखाव और मरम्मत पर जीएसटी हटाने की मांग की है. पता चला है कि तेलंगाना में छोटे जल स्रोतों के अंतर्गत 46 हजार जलाशय हैं, जिनसे 25 लाख एकड़ में सिंचाई की जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को GST काउंसिल की बैठक हुई.

जूम के जरिए हुई इस बैठक में मंत्री हरीश राव ने कई मुद्दों पर अपील की. चूंकि हर साल इनका रखरखाव बेहद जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने मरम्मत कार्यों के लिए जीएसटी से छूट की मांग की है। साथ ही, पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से संबंधित सेवाओं जैसे कस्टम मिलिंग और परिवहन सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए, उन्होंने बताया कि गरीबों को प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं पर जीएसटी लगाने से राज्य सरकार पर बोझ पड़ रहा है।

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लाखों महिलाओं को आजीविका प्रदान करने वाले बीड़ी उद्योग पर 28 प्रतिशत जीएसटी पहले ही लगाया जा चुका है और बीड़ी की पत्तियों पर 16 प्रतिशत अतिरिक्त कर गरीबों और आदिवासियों के रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बीड़ी पर टैक्स के खिलाफ है।

हरीश ने बीड़ी के पत्तों पर टैक्स में छूट देने को कहा। यह पता चला है कि उनकी सरकार कर चालान नियमों में संशोधन के प्रस्तावों का स्वागत करती है। दूरसंचार सेवाओं को लेकर ट्राई के नियमों के चलते जिन राज्यों के ऑनलाइन कारोबार में उपयोगकर्ता हैं, उनका राजस्व दूसरे राज्यों में चला जाएगा, उन्होंने इस पर गौर करने और बदलाव करने को कहा।

इस बीच, परिषद ने फिटमेंट कमेटी को विचार के लिए इन अपीलों की सिफारिश करने का आदेश दिया। केंद्रीय वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि टैक्स इनवॉयस को लेकर तेलंगाना सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया जाएगा. बीआरके भवन से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरीश के साथ सीएस सोमेश और वाणिज्य कर आयुक्त नीतू प्रसाद ने हिस्सा लिया.