
हैदराबाद: गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक एसओएस भेजा है, जिसमें उनसे तत्काल धनराशि जारी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह अपने कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन भी नहीं दे पाया है। जीआरएमबी ने राज्य सरकारों को लिखे पत्र में कहा, "जीआरएमबी के पास केवल एक लाख रुपये ही हैं और अप्रैल, 2025 के महीने के वेतन के भुगतान के लिए कोई निधि नहीं है। 7 अप्रैल को बोर्ड की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई थी।" तेलंगाना सरकार ने बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने हिस्से की धनराशि जारी कर देगी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों राज्यों द्वारा जीआरएमबी को जारी किए जाने वाले फंड लगभग 20.4 करोड़ रुपये थे। कुल बकाया राशि 20,46,32,169 रुपये में से तेलंगाना का हिस्सा 8,64,82,979 रुपये और आंध्र प्रदेश का हिस्सा 11,81,49,191 रुपये है। पत्र में कहा गया है, "एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि तिमाही बजटीय रिलीज की प्रतीक्षा किए बिना इन निधियों को तुरंत जीआरएमबी को जारी किया जाए, ताकि वेतन और अन्य न्यूनतम व्यय का भुगतान न होने के कारण आगे की जटिलताओं से बचा जा सके और जीआरएमबी का सुचारू संचालन हो सके।"





