सरकार 28 जिलों में भू भारती के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी

Hyderabad : हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद को छोड़कर 28 जिलों में से प्रत्येक में एक मंडल लेकर राज्य में पूर्ण भू भारती अधिनियम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने डॉ. बीआर अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से चार मंडलों में भू भारती अधिनियम को लागू करना शुरू किया था। सरकार ने अब तक राज्य के चार मंडलों में भू भारती अधिनियम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया है, जिसमें खम्मम जिले का नेलाकोंडापल्ली, कामारेड्डी का लिंगमपेटा मंडल, नारायणपेट का मुद्दुर मंडल और मुलुगु जिले का वेंकटपुर मंडल शामिल हैं। इन चार मंडलों में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और 2 जून से पहले उनका समाधान किया जाएगा। तेलंगाना पर्यटन

सरकार इन मंडलों के कम से कम दो गांवों में नए अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों में कलेक्टर भी शामिल हो रहे हैं। तहसीलदार और उप तहसीलदार के नेतृत्व में छह सदस्यों की दो टीमें बनाई गई हैं। भूभारती अधिनियम को किसानों को समझाने के लिए अधिनियम को लागू करने वाले अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गईं। भूभारती अधिनियम में अहम भूमिका निभाने वाले राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और जिलों का व्यापक दौरा किया तथा प्रतिदिन दो से तीन जागरूकता सत्रों में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। 17 से 30 अप्रैल तक उन्होंने करीब 20 जिलों में करीब 45 सत्रों में भाग लिया।

17 से 30 अप्रैल तक चार पायलट मंडलों के 72 राजस्व गांवों में राजस्व सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में लोगों में कानून के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए संबंधित मंडलों में भूमि संबंधी मुद्दों पर आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त प्रत्येक आवेदन की रसीद दी गई। राजस्व सम्मेलन से एक दिन पहले लोगों को विशेष प्रारूप में तैयार आवेदन दिए गए।

कुल 11,630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें लिंगमपेट में 3,702, वेंकटपुर में 3,969, मद्दुर में 1,341 और नेलाकोंडापल्ली में 2,618 आवेदन शामिल हैं। इनमें से 3,446 मुख्य रूप से पीपीबी आवेदन थे और 2,796 सादे टाइटल डीड के लिए थे।

प्राप्त सभी आवेदनों को दैनिक आधार पर कंप्यूटर पर दर्ज किया गया और संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। लोगों ने स्वेच्छा से इन बैठकों में भाग लिया। बुधवार तक हैदराबाद को छोड़कर 605 मंडलों में से 555 में बैठकें पूरी हो गईं।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भू भारती अधिनियम एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों और किसानों के कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए इस अधिनियम को लोगों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। जिलों के दौरे के दौरान किसानों ने विश्वास जताया कि इस कानून से उनकी जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने धरणी पोर्टल के माध्यम से अपनी परेशानियों और पीड़ाओं को व्यक्त किया। मंत्री ने कहा, "हमने किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है। अब किसानों को किसी कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें राजस्व कार्यालय में ही अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सिर्फ कानून लाना ही काफी नहीं है। कानून के पूरी तरह लागू होने पर ही किसानों को वास्तविक न्याय मिलेगा। सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी।"