
हैदराबाद: इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और कॉमर्स, और लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि अगर HILT पॉलिसी लागू होती है तो सरकार को 10,776 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, मिनिस्टर ने साफ किया कि पॉलिसी लागू करने से पहले सरकार जाने-माने ग्लोबल कंसल्टेंट्स के साथ एक पूरी स्टडी करेगी।
उन्होंने साफ किया कि सरकार SRO वैल्यू को फॉलो करेगी और मार्केट वैल्यू के बजाय सही वैल्यू के आधार पर ज़मीन की कीमतें तय करेगी।
मिनिस्टर ने असेंबली को यह भी बताया कि सरकार पिछली BRS सरकार द्वारा गलत तरीके से ज़मीन बांटने की जांच का आदेश देने पर फैसला करेगी।
मंगलवार को असेंबली में HILT पॉलिसी पर एक छोटी चर्चा का जवाब देते हुए, मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने कहा कि अगर लीज़होल्ड या फ्रीहोल्ड ज़मीनें प्रदूषण फैला रही हैं तो सरकार उन्हें भी शिफ्ट कर देगी।





