सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करती है: कलेक्टर रंजीत बाशा

कृष्णा जिला कलेक्टर पी रंजीत बाशा ने कहा कि सरकार जिले में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन कर रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएम-एफएमई) और आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी (एपीएफपीएस) के प्रधान मंत्री औपचारिककरण द्वारा मदद की जा रही है। कलेक्टर ने शुक्रवार को मछलीपट्टनम में संयुक्त कलेक्टर डॉ. अपराजिता सिंह के साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास की समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर बोलते हुए कलेक्टर ने बताया कि पात्र व्यक्तियों को एक करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा और उन्हें परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत अनुदान भी मिलने की संभावना है. यह भी पढ़ें- कम उपज मूंगफली किसानों को कपास की ओर जाने के लिए मजबूर करती है
विज्ञापन उन्होंने आगे कहा कि सभी मौजूदा इकाइयों के आयोजक योजनाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। कलेक्टर ने बेरोजगार युवाओं, एसएचजी सदस्यों एवं किसानों से इन योजनाओं को http://pmfme के माध्यम से लागू करने की अपील की। mofpi. gov.in। जिला एपीएफपीएस के कार्यकारी निदेशक जी महा लक्ष्मी, डीआरडीए पीडी प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी मनोहर राव और अन्य ने भाग लिया।
