सरकार ने राज्य में समाज कल्याण आवासीय विद्यालयों के आहार शुल्क में वृद्धि की
हैदराबाद: राज्य के समाज कल्याण आवासीय विद्यालयों के छात्रों को आखिरकार एक बेहतर और संतुलित पौष्टिक आहार मिलेगा. बुधवार को, राज्य सरकार ने आहार शुल्क में 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। तेलंगाना सरकार ने कल्याण छात्रावासों के आहार शुल्क में काफी वृद्धि की है और सरकार के आवंटन में हर महीने 275 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
प्रत्येक वर्ष कुल 3,302 करोड़ अतिरिक्त धनराशि खर्च की जाएगी। इस संबंध में हैदराबाद के मर्री चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन केंद्र में वित्त मंत्री हरीश राव, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर, महिला एवं बाल कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौर की अध्यक्षता में सभी कल्याण विभागों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई. .
बैठक के दौरान, 2012 और 2017 में पिछली बढ़ोतरी के बाद, मौजूदा कीमतों के अनुरूप आहार शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया है, वर्तमान मूल्य वृद्धि को लागू किया गया है। राज्य भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के 8,59,959 विद्यार्थियों के साथ-साथ मॉडल स्कूलों, कस्तूरीबा विद्यालयों एवं सदरं गुरुकुलों के छात्रावास के विद्यार्थियों को भी सरकार भरपेट पोषाहार उपलब्ध कराने जा रही है. तेलंगाना सरकार देश के किसी अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि के विपरीत उच्चतम आहार शुल्क प्रदान करती है।
हर महीने कक्षा तीसरी से कक्षा 7वीं तक 950 रुपये से 1200 रुपये, कक्षा 8 से 10 कक्षा के लिए 1100 रुपये से 1400 रुपये, इंटर से पीजी तक 1500 रुपये से 1875 रुपये डाइट चार्ज पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इनके अलावा, 47 करोड़ रुपये की लागत से हर महीने 15 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से 14,514 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा, वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा
इस बीच, कल्याणकारी छात्रावासों के आहार शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर तेलंगाना सरकार को हर साल भारी अतिरिक्त धनराशि आवंटित करनी पड़ती है। अकेले डाइट चार्ज पर हर महीने 1053.84 करोड़ रुपये और सालाना 12,646.08 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हालांकि, वर्तमान बढ़े हुए आहार शुल्क के अनुसार, सरकार को हर महीने 275 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि और सालाना कुल 3302 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
2017 में भी डाइट चार्ज बढ़ाए गए थे और 2023 में एक बार फिर सरकार ने डाइट चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पास के कल्याण गुरुकुलों में दस से कम छात्रावासों के विलय की संभावना पर विचार करने के निर्देश दिए।
