सरकार पोडु भूमि मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित: इंद्रकरण

वन मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि सरकार लंबे समय से लंबित पोडु भूमि मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने और वन संपदा की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। वह बुधवार को हैदराबाद में वन संपदा के अतिक्रमण को रोकने के उपायों पर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में बोल रहे थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, इंद्रकरण ने वन भूमि की रक्षा के लिए कदमों और वन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। बैठक में ग्राम, मंडल और जिला स्तर पर भूमि संरक्षण पर आम सहमति बनाने, अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस प्रयास, जिला स्तर पर समस्याओं के समाधान के अवसरों का आकलन और लाभार्थियों की पहचान पर भी चर्चा हुई.

मंत्री ने बैठक में भाग लेने वालों से कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लंबे समय से लंबित पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया और राव ने इसे हल करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि राव के शब्द ने आदिवासियों में विश्वास जगाया, जो लंबे समय से सरकार से इस मुद्दे का समाधान खोजने की मांग कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में समन्वय समितियों के गठन के लिए शासनादेश क्रमांक 140 जारी किया गया था। उन्होंने वन संपदा के संरक्षण से संबंधित प्रतिभागियों के संदेहों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही जिला स्तर पर बैठक करेगी। उन्होंने समिति के सदस्यों से बैठकों में सहयोग देने की मांग की।

विधायक जोगू रमन्ना, कोनेरू कोनप्पा, जी विट्ठल रेड्डी, अजमीरा रेखा नाइक, नादिपेल्ली दिवाकर राव, अतराम सक्कू, राठौड़ बापू राव, दुर्गम चिन्नैया, एमएलसी दांडे विट्टल, वन विभाग के विशेष अधिकारी शांति कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरएम डोबरियाल, पीसीसीएफ (उत्पादन) मोहन चंद्र परगाईं एवं अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे।