राज्यपाल जिन्होंने अभी तक बजट को मंजूरी नहीं दी

सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए विधान सभा और परिषद में बजट पेश करने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि राज्यपाल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। सरकार ने आज हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है क्योंकि अब सिर्फ चार दिन बचे हैं. इस पर लंच मोशन याचिका दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे सरकार की ओर से दलीलें सुनेंगे।