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नैतिक अधिकार
विधायी कार्य मंत्री ने राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी की अस्वीकृति पर आपत्ति जताई। प्रशांत रेड्डी ने आरोप लगाया कि तमिलिसाई साउंडराजन राजभवन को राजनीतिक अड्डा बनाकर साजिश रच रही हैं। राज्यपाल ने बीसी और एसटी समुदाय के उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर कमजोर वर्ग के नेताओं का अपमान किया है. उम्मीदवारों के राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के कारण राज्यपाल ने नामांकन खारिज कर दिया है. मंत्री ने पूछा, हर कोई जानता है कि तमिलिसाई साउंडराजन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष थे, क्या यह राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर तमिलिसाई साउंडराजन में नैतिक नैतिकता है, तो उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
एलए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के राज्यपाल की नियुक्ति में सरकारिया आयोग लागू करने की वकालत करते हैं. प्रशांत रेड्डी ने कहा, भाजपा को सरकारिया आयोग की सिफारिशों की परवाह नहीं है।
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