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विनियम अधिनियम संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक शामिल हैं। उसने 10 बिलों में से केवल तीन को पारित किया।
दिल्ली: तेलंगाना में केसीआर सरकार बनाम गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तेलंगाना के राज्यपाल के साथ लंबित विधेयकों की याचिका पर सुनवाई करेगा।
इस बीच मालूम हो कि राज्यपाल तमिलिसाई के लंबित बिलों को लेकर तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल .. गवर्नर तमिलिसाई ने बिलों की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया।
हालांकि कई विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे चुके राज्यपाल ने हाल ही में अपने पास मौजूद अन्य विधेयकों में से एक को खारिज कर दिया और बाकी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उसने सरकार द्वारा पारित डीएमई सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि बिल को खारिज कर दिया और उसे भेजा। राज्य सरकार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों में नगरपालिका विनियम अधिनियम संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक शामिल हैं। उसने 10 बिलों में से केवल तीन को पारित किया।
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