सरकार Hyderabad का एकीकृत विकास सुनिश्चित करेगी उपमुख्यमंत्री भट्टी

Hyderabad हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को कहा कि "जनता की सरकार" हैदराबाद महानगर के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।हाईटेक्स में राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के 15वें सम्मेलन में भाग लेते हुए, उपमुख्यमंत्री ने बिल्डरों और रियल एस्टेट कारोबारियों से राज्य के पर्यटन विकास में भागीदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना घने जंगलों, झरनों और बाघ अभयारण्यों से समृद्ध है।हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और मज़बूत बुनियादी ढाँचे का उल्लेख करते हुए, उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारियों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।उन्होंने कहा, "हाल ही में हुई सरकारी ज़मीन की नीलामी में एक एकड़ ज़मीन की क़ीमत 177 करोड़ रुपये रही। यह दर्शाता है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट कितनी तेज़ी से फल-फूल रहा है।"

उन्होंने बताया, "नीलामी में लगभग 25 बिल्डरों ने भाग लिया और प्रति एकड़ 150 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई।"विक्रमार्क ने यह भी कहा कि सरकार शहरी विकास के लिए राज्य के बजट में सालाना 10,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "पिछले दो वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं और उनका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। ये परियोजनाएँ हैदराबाद की पूरी तस्वीर बदल देंगी।"उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज संयंत्रों और पेयजल सुविधाओं पर लगभग 11,927 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया, "13,704 करोड़ रुपये के कार्यों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। कुल मिलाकर, सीवरेज और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार के लिए लगभग 25,631 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।"उन्होंने बताया कि पैराडाइज जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण 1,487 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "शामीरपेट में 3,619 करोड़ रुपये के सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर हैं।"उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "बिल्डनाउ" डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भवन निर्माण की अनुमति निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए सीएसआर निधि आवंटित करेंइस बीच, विक्रमार्क ने नारेडको के सदस्यों से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर पर्याप्त सीएसआर निधि खर्च करने का आग्रह किया। उन्होंने बिल्डरों को सलाह दी कि वे खुद को विला और ऊँची इमारतों तक सीमित न रखें, बल्कि मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए भी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र तेलंगाना के आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा, "रियल एस्टेट क्षेत्र लगातार दोहरे अंकों की दर से बढ़ रहा है, निर्माण श्रमिकों और वास्तुकारों से लेकर सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों तक, 300 से अधिक संबद्ध क्षेत्रों को रोजगार प्रदान कर रहा है और राज्य के विकास चक्र को आगे बढ़ा रहा है।"उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) परियोजना 30 से ज़्यादा शहरों और कस्बों को जोड़ेगी और नए रियल एस्टेट विकास गलियारे बनाएगी। उन्होंने मछलीपट्टनम बंदरगाह तक ग्रीनफील्ड रोड और टीएस-आईपास तथा रेरा जैसी पारदर्शी व्यवस्थाओं का हवाला दिया, जिन्होंने तेलंगाना को भारत के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बना दिया है।नारेडको को तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 को आकार देने में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हुए, मंत्री ने एकीकृत टाउनशिप, रिसॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर और हेरिटेज होटलों के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "आइए हम सिर्फ़ घर और दफ़्तर ही नहीं, बल्कि ऐसे गंतव्य भी बनाएँ जो दुनिया को तेलंगाना की भव्यता दिखाएँ।"