सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा
मेदक : सरकारी स्कूलों में कारपोरेट शिक्षा देकर राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है. सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। शैक्षिक विकास के भाग के रूप में, कॉर्पोरेट स्तर पर छात्रों को शिक्षा, सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। छात्र सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे उत्कृष्ट शिक्षा और पतले चावल का स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। नतीजा यह है कि सरकारी स्कूलों के खुलने के चंद दिनों में ही दाखिले फुल होने की बात कहकर बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं। केजीबीवी, गुरुकुल स्कूलों, मॉडल स्कूलों और अल्पसंख्यक गुरुकुलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही, छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक और यूनिफॉर्म प्रदान की जाती हैं। इस साल से स्कूलों में कॉपर जावा भी दिया जाएगा।
सरकार गरीब छात्रों को कॉर्पोरेट शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। गुरुकुल, कस्तूरबा और मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चावल के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाना। खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण अन्य पहलुओं में भी प्रदान किया जाता है। सरकार प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये खर्च करती है। सरकार मुफ्त किताबें, नोटबुक और कॉस्मेटिक शुल्क भी प्रदान करती है। इनके अलावा यह कराटे, योग, पेंटिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सिखाता है। कॉर्पोरेट स्तर की शिक्षा की उपलब्धता के साथ गुरुकुल के स्कूलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। कस्बों और गांवों में माता-पिता अपने बच्चों को गुरुकुल के स्कूलों में दाखिला कराते हैं।
मनौर-मनाबादी योजनान्तर्गत उच्च विद्यालयों में जलापूर्ति सहित शौचालय, बिजली, पेयजल की सुविधा, आवश्यक फर्नीचर, रंग रोगन, विद्यालय की मरम्मत, ग्रीन चाक बोर्ड, गार्ड, रसोई, अतिरिक्त कक्षाएँ, जल निकासी हॉल, आवश्यक विद्यालय चयनित विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार 12 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए कदम उठा रही है। कॉरपोरेट स्तर के स्कूलों के भवनों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
