सरकार रियल एस्टेट उद्योग चुनौतियों समाधान

हैदराबाद: मुख्य सचिव शांति कुमारी ने रियल एस्टेट उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन और तेलंगाना डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्रेडाई जैसे रियल एस्टेट निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नगरपालिका प्रशासन, राजस्व, सिंचाई, वाणिज्यिक कर और श्रम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, रियल एस्टेट उद्योग के सदस्यों ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनका वे सामना कर रहे हैं और उन्हें हल करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा मास्टर प्लान में खामियां हैं जिससे उद्योग का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा एक कमेटी के गठन औरनया मास्टर प्लान तैयार करने पर भी चर्चा की.

बिल्डरों ने हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स से निर्माण स्थलों पर पानी और बिजली सहित अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को उनके प्रश्नों में सहायता के लिए जीएचएमसी और एचएमडीए के कार्यालयों में एक हेल्प डेस्क की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। एचएमडीए सीमा के भीतर भूमि संबंधी मुद्दों और जल निकायों के व्यापक पुन: सर्वेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

एमएस एजुकेशन अकादमी

जवाब में, मुख्य सचिव शांति कुमारी ने रियल एस्टेट उद्योग को आश्वासन दिया कि सरकार मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और रियल एस्टेट व्यवसाय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बिल्डरों के साथ बेहतर सहयोग की सरकार की इच्छा व्यक्त की।

नगर प्रशासन के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि रियल एस्टेट उद्योग की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैठक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एन सत्यनारायण, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त नवीन मित्तल, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के प्रबंध निदेशक दाना किशोर, वाणिज्यिक कर आयुक्त मीतू प्रसाद और अन्य अधिकारियों की भी भागीदारी देखी गई।