तेलंगाना सरकार। एमबीबीएस बी कैटेगरी की 85 फीसदी सीटें स्थानीय लोगों को देने का फैसला
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेलंगाना सरकार ने उन लोगों के लिए अच्छी खबर दी है जो राज्य में रहकर डॉक्टरी कोर्स करना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रवेश नियमों में संशोधन करते हुए एक आदेश जारी किया है ताकि तेलंगाना के छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस बी श्रेणी की अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में आवंटित 35 प्रतिशत सीटों में से 85 प्रतिशत सीटें मिल सकें। इस हद तक सरकार ने गुरुवार को जीओ नंबर 129 और 130 जारी किया। इसके साथ ही राज्य के सभी 24 निजी मेडिकल कॉलेजों में 1,068 एमबीबीएस सीटें तेलंगाना के छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।
राज्य के 20 गैर-अल्पसंख्यक और 4 गैर-अल्पसंख्यक निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 3,750 सीटें उपलब्ध हैं। जबकि गैर-अल्पसंख्यक कॉलेजों में 3,200 सीटें हैं, वहीं 35 फीसदी यानी 1120 सीटें बी कैटेगरी में हैं. अब तक सभी राज्यों के छात्र इसके लिए पात्र हैं। ताजा संशोधन के मुताबिक बी कैटेगरी की 35 फीसदी सीटों में से 85 फीसदी सीटें यानी 952 सीटें विशेष रूप से तेलंगाना के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी. अन्य राज्यों के छात्रों को ओपन कोटे में केवल शेष 15 प्रतिशत (168) सीटों की अनुमति है। चूंकि यह एक खुला कोटा है, इसलिए तेलंगाना के छात्रों के पास भी इसमें मौका है। इसी तरह अल्पसंख्यक कॉलेज में अब तक 25 फीसदी बी कैटेगरी के तहत 137 सीटें हैं। ताजा संशोधन से 85 फीसदी यानी 116 सीटें तेलंगाना के छात्रों के खाते में जाएंगी.
अब तक राज्य में प्रबंधन कोटे की सीटों में तेलंगाना के छात्रों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है। चूंकि बी श्रेणी में 35 प्रतिशत कोटे में कोई स्थानीय आरक्षण नहीं है, अन्य राज्यों के छात्रों को यहां के कॉलेजों में ज्यादातर एमबीबीएस सीटें मिल रही हैं। इस प्रकार तेलंगाना के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस मामले पर विशेष ध्यान देने वाले वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने अधिकारियों को अन्य राज्यों में लागू प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.
इसके तहत बी श्रेणी की सीटों में स्थानीय आरक्षण को बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है और तेलंगाना के छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसने कई छात्रों को एक शानदार अवसर प्रदान किया है जो अध्ययन करना चाहते हैं।
