
हैदराबाद: भारत सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर रेड्डी वेमिरेड्डी को आधिकारिक तौर पर वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कुल 53 न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जो जीएसटी व्यवस्था के तहत विवाद समाधान ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
वेमिरेड्डी भास्कर रेड्डी तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्हें 1987 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था और तब से वे हैदराबाद उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता कर कानूनों में है। उन्हें 1993 में करों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष करों के लिए विशेष सहायक सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने जून 1994 तक कार्य किया। उन्हें 2022 में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है।
एक मजबूत और कुशल जीएसटी अपीलीय प्रणाली की स्थापना से मुकदमेबाजी की समयसीमा कम होने और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।





