HYDERABAD: राज्य सरकार लोगों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही धरणी की जगह नया अधिनियम लाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि सरकार इस एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी योजना बना रही है।
“पहले, भूमि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अपील करने का प्रावधान था। धरणी की शुरुआत के साथ, इन मुद्दों को गांवों और जिलों में हल नहीं किया जा सकता था। सभी अधिकार जिला कलेक्टरों के पास निहित थे। हालांकि, कलेक्टर भी धरणी की समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहे," उन्होंने कहा।
"यदि कलेक्टर कोई निर्णय लेता है, तो धरणी अधिनियम के नियमों के कारण उसे चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है," मुख्यमंत्री ने कहा।उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में, सरकार ने धरणी पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे एक मंडल का चयन करें जिसमें भूदान, पोरामबोक, बंचाराई, इनाम और शरणार्थियों की भूमि के मुद्दे हों, उस विशेष क्षेत्र की समस्याओं पर गौर करें और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
