सरकार 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने पर विचार कर रही
हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए मासिक आवंटन को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से हर महीने लंबित रिटायरमेंट लाभों के लिए 700 करोड़ रुपये जारी किए हैं, और संकेत दिया कि लंबित महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान पर जल्द ही एक नीतिगत फैसला लिया जाएगा।
इस मुद्दे पर विधानसभा में तीखी बहस हुई, जिसमें डिप्टी फ्लोर लीडर टी. हरीश राव के नेतृत्व में BRS सदस्यों ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी को लेकर सरकार का सामना किया।
BRS ने बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उपमुख्यमंत्री वेतन संशोधन आयोग (PRC), DA और पेंशन लाभों से संबंधित बकाया पर स्पष्ट जवाब देने में विफल रहे।
इसके जवाब में, विक्रमार्क ने राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए पिछली BRS सरकार को दोषी ठहराया, और कहा कि उसने अपने पीछे कमजोर व्यवस्थाएं और खराब वित्तीय स्थिति छोड़ी है।
