सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही

हैदराबाद: अगले दो महीनों में लोकसभा चुनावों के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता के साथ, राज्य सरकार कर संग्रह विंग में खामियों को दूर करके राजस्व सृजन में सुधार करने के लिए कमर कस रही है। एलआरएस योजना, रेत और अन्य खनिजों का खनन, सरकारी संपत्तियों की लीजिंग फीस बढ़ाना, महंगी सरकारी जमीनों की रक्षा करना और गैर-शुल्क-भुगतान वाली शराब पर अंकुश लगाना।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने अधिकारियों को यह गारंटी देने का निर्देश दिया कि राज्य का राजस्व सरकारी नियंत्रण में रहे और निजी व्यक्तियों को नहीं दिया जाए। वित्त मंत्री, जिन्होंने राजस्व संसाधनों को जुटाने और उनके प्रबंधन पर कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की, ने अधिकारियों को आम आदमी पर बोझ डाले बिना सरकार के लिए अतिरिक्त और वैकल्पिक राजस्व संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को अनधिकृत पंजीकरणों को रोकने और हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी भूमि की सुरक्षा पर सतर्क नजर रखने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों से सरकारी भूमि की सुरक्षा के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करने को कहा। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया कि लोगों को आसानी से बालू उपलब्ध कराने के लिए बालू की खुली नीलामी करायी जाये और उसे कृषि बाजार परिसर में रखा जाये. ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि लोगों को बालू खरीदने के लिए प्राइवेट लोगों के पास जाना पड़े. उन्होंने कहा कि आवास निर्माण और अन्य क्षेत्रों में राजस्व बढ़ाने के रास्ते तलाशे जाने चाहिए.

भट्टी ने कहा कि सरकारी पट्टा दरों की समीक्षा की जाएगी और सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए, विशेष रूप से एचएमडीए, औद्योगिक संपत्ति और पर्यटन क्षेत्रों में पट्टा दरों को संशोधित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि एचएमडीए अधिकारियों को ओआरआर पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन क्षेत्रों में विभिन्न अन्य विभागों के साथ समन्वय करके सरकार के लिए आय बढ़ाने की गुंजाइश है। उन्होंने लेआउट नियमितीकरण योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में हालिया तेजी के कारणों और मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की. मंत्री ने अधिकारियों को शराब में मिलावट रोकने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे विशेष सुरक्षा होलोग्राम और सीमाओं पर चेक पोस्ट बढ़ाने जैसे कदमों पर हर हफ्ते रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य में चूना पत्थर अयस्क के अलावा आदिलाबाद जिले में मैंगनीज उपलब्ध है।

विभिन्न जिलों में खनिजों की उपलब्धता की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए ताकि राज्य द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को अवैध रेत परिवहन को रोकने के लिए प्रत्येक रेत पहुंच क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्हें राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने और आम जनता को आसानी से रेत उपलब्ध कराने के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके रेत पहुंचाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा गया।