Hyderabad में झीलों में अतिक्रमण को लेकर सरकार गंभीर- मंत्री पोन्नम

Hyderabad हैदराबाद: बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार झीलों के शहर के नाम से मशहूर शहर में झीलों पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नवगठित हाइड्रा द्वारा झीलों के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और बफर जोन में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के नाम पर राजनीतिक रूप से कोई दमनकारी उपाय नहीं कर रही है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में झीलों की रक्षा करना स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी होगी और उन्होंने कहा कि लोग अवैध संरचनाओं को हटाकर जल निकायों की रक्षा करने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को जल निकायों में अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई के लिए लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रभाकर ने कहा, "झीलों की रक्षा करना स्वैच्छिक संगठनों की जिम्मेदारी है और साथ ही स्थानीय लोगों को झीलों में अतिक्रमण के बारे में पुलिस और राजस्व विभागों के ध्यान में लाना चाहिए।" मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहर और उसके बाद राज्य भर के जिलों में झीलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार की जाएगी। जिन लोगों के पास झीलों और अतिक्रमण वाले क्षेत्रों का रिकॉर्ड है, वे संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे साझा कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से झीलों को अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार की पहल में स्वेच्छा से भाग लेने का आह्वान किया।