Government जनसंपर्क चुनावों की तैयारी में जुटी
Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार पंचायत राज चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में पंचायत चुनावों के संबंध में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में पंचायत चुनावों में आरक्षण के कार्यान्वयन और आगामी चुनावों में इसे बढ़ाने से संबंधित मुद्दों का खुलासा करने की सलाह दी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पिछले पंचायत चुनावों के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी के बारे में बताया। चूंकि जाति गणना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि अगर इसके आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएं तो कैसा रहेगा और इसके लिए कितना समय लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक में 2015 में जाति जनगणना हुई थी, बिहार में 2023 में और आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना का विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2011 में अपनाए गए जाति गणना प्रारूप में 53 कॉलम हैं, इसमें तीन और कॉलम जोड़ने में कम से कम साढ़े पांच महीने लगेंगे।
मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए आवश्यक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि पिछड़ा वर्ग आरक्षण में वृद्धि के साथ ही स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड बंद न हो जाए। बैठक में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई।
पूर्व मंत्री के जना रेड्डी ने केंद्र, राज्य से लेकर तेलंगाना में हुए पंचायत चुनावों तक अपनाई गई प्रक्रियाओं, विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों, उनके निर्णयों और परिणामों के बारे में बताया।
बाद में रेवंत रेड्डी ने कहा कि पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू करने के लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए और अगर कोई संदेह है तो पंचायत राज विभाग के विशेषज्ञों से सलाह ली जानी चाहिए, साथ ही महाधिवक्ता के साथ कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। अधिकारियों को उन अन्य राज्यों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया, जो आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इन मुद्दों पर जल्द ही रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो वे विधानसभा सत्र से पहले एक और बैठक करेंगे और इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेंगे।
