सरकार ने पीआरसी की स्थापना, 5% आईआर दिया

हैदराबाद: इन अटकलों के बीच कि चुनाव आयोग अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) का गठन करने का निर्णय लिया।

चूंकि पीआरसी की सिफारिशों को सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी को अंतिम रूप देने में समय लगेगा, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत (आईआर) के रूप में पांच प्रतिशत का भुगतान करने का फैसला किया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एन शिवशंकर को पीआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और एक अन्य सेवानिवृत्त नौकरशाह बी रमैया आयोग के सदस्य होंगे। सरकार ने आयोग को छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसका मतलब है कि सिफारिशों और कार्यान्वयन पर निर्णय अगली सरकार द्वारा लिया जाएगा। राज्य वित्त विभाग पीआरसी के कामकाज के लिए आवश्यक धन और कर्मचारी प्रदान करेगा।

पीआरसी सभी कर्मचारी संघों से बातचीत करेगी और वेतन बढ़ाने के लिए उनके सुझाव मांगेगी। पीआरसी वेतन वृद्धि पर कर्मचारी संघों की मांगों की भी जांच करेगा।