कांग्रेस और बीजेपी के शासन ने मुझे बीआरएस बनाने के लिए मजबूर किया: सीएम केसीआर

हैदराबाद: मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासन से परेशान होकर उन्हें भारत राष्ट्र समिति बनाने और राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए मजबूर होना पड़ा. इन दोनों दलों ने दशकों से देश के लोगों को निराश किया है और देश को परेशान करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के बजाय अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना पसंद किया है।

प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद, कांग्रेस और भाजपा देश के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सके। केंद्र में किसान हितैषी सरकार के बिना यह देश प्रगति नहीं कर सकता है।

विधानसभा में राज्य के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए, बीआरएस अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें बीआरएस बनाने के लिए क्या प्रेरित किया। भारत की लगभग 50 प्रतिशत भूमि खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ थी। देश की नदियों में लगभग 70,000 टीएमसी पानी था जिसमें से केवल 21,000 टीएमसी का उपयोग किया जा रहा था। इसी तरह, 125 वर्षों तक देश को बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक लगभग 361 बिलियन टन कोयले के भंडार की उपलब्धता के बावजूद, भारत कोयले का आयात कर रहा था।

"हमारे पास दो प्रमुख मुद्दों - पानी और बिजली आपूर्ति, जो दशकों से देश को परेशान कर रहे हैं, के समाधान के लिए एक ठोस योजना है। हम चार-पांच साल के भीतर हर एकड़ में पानी और हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे। हम दो-तीन साल के भीतर सभी को निर्बाध बिजली सुनिश्चित करेंगे।

श्री राम सागर परियोजना से महाराष्ट्र को पानी देने के आश्वासन पर विपक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तेलंगाना का बेटा होने से पहले एक भारतीय थे और वह चाहते हैं कि तेलंगाना की तर्ज पर देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी के 2,000 टीएमसी पानी की तुलना में बाबरी मस्जिद का मुद्दा बहुत कम था, जो समुद्र में बर्बाद हो रहा था।

उन्होंने महसूस किया कि राज्य अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए केंद्र पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्से को अंतिम रूप देने में 20 साल की देरी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। "यदि सभी हितधारक राज्यों के मुख्यमंत्री इच्छुक हैं, तो मैं सभी अंतर-राज्यीय विवादों को टेबल पर हल करने के लिए तैयार हूं। हमने इसे महाराष्ट्र के साथ किया है और कालेश्वरम परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है।"

राज्य में बिजली की आपूर्ति में हालिया व्यवधानों पर, चंद्रशेखर ने इसके लिए राज्य में बिजली की खपत में वृद्धि के कारण ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी समस्या को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और 16,000 मेगावाट तक लोड होने पर भी बिजली कटौती नहीं होगी।

विधायकों के अनुरोध के बाद, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने पहले चरण में 650 चेकडैम का निर्माण पूरा कर लिया है और जल्द ही चेकडैम के दूसरे चरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजटीय आवंटन किया गया है। भाजपा विधायक एटाला राजेंदर द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में, उन्होंने घोषणा की कि विश्वविद्यालय के छात्रों के आहार शुल्क को शीघ्र ही संशोधित किया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों को राजेंद्र द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए।