जीएचएमसी के साथ एससीबी के विलय के लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है: केटीआर
हैदराबाद: नगरपालिका प्रशासन मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (एससीबी) का जीएचएमसी में विलय के संबंध में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जीएचएमसी के सहयोग से 5 रुपये भोजन और 20 लीटर मुफ्त पानी योजना जैसे लाभ बढ़ाकर एससीबी को प्राथमिकता दी है।
हालाँकि, 18.5 किमी स्काईवेज़ के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन के अनुरोधों को रक्षा अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शमीरपेट में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया है, और रसूलपुरा में 1.5 एकड़ जमीन सुरक्षित करने का प्रयास किया है।
रक्षा मंत्रालय को हाल ही में सौंपी गई एक प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आवासीय कॉलोनियों, बाज़ारों और पट्टे की भूमि सहित लगभग 2,600 एकड़ नागरिक भूमि, जीएचएमसी को हस्तांतरित की जाएगी। हालाँकि, 5,660 एकड़ रक्षा भूमि एससीबी और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एलएमए) के पास रहेगी। एक अन्य समिति ने केवल 16 नागरिक बाज़ारों को जीएचएमसी के साथ विलय करने की सिफारिश की, बाकी को एससीबी के अधिकार क्षेत्र में रखा।
