
Bhadrachalam भद्राचलम: भद्राचलम बार एसोसिएशन ने GO Rt No 70 को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह ऑर्डर शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले लोगों के कानूनी अधिकारों पर बुरा असर डालता है। इस बारे में, भद्राचलम बार एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को लोकल MLA तेलम वेंकट राव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें ऑर्डर पर दोबारा विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की गई।
एसोसिएशन ने इस कदम को न्याय तक पहुंच के लिए नुकसानदायक बताया, खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कोटा देवदानम ने इस फैसले पर एतराज़ जताते हुए कहा कि इससे मौजूदा मोबाइल कोर्ट सिस्टम कमजोर होगा, जो 1990 से शेड्यूल्ड एरिया में काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मोबाइल कोर्ट दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए बनाए गए थे, जहां रेगुलर कोर्ट तक पहुंच सीमित है।
देवदानम ने कहा, "मोबाइल कोर्ट सिस्टम को कमजोर करने से शेड्यूल्ड एरिया के लोग समय पर कानूनी मदद से दूर हो जाएंगे।" एसोसिएशन ने आगे कहा कि पिछले हाई कोर्ट के फैसलों में साफ़ किया गया था कि मोबाइल कोर्ट किसी तय समय के लिए नहीं बनाए गए थे, जिससे हाल के सरकारी आदेश की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं।





