GO-317: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने मुद्दों के समाधान की मांग की

Hyderabad,हैदराबाद: विवादास्पद GO-317 के अनुसार पोस्टिंग से प्रभावित शिक्षक एक बार फिर सड़कों पर उतरे, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पहली बार। GO-317 से प्रभावित महिला और पुरुष शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के आवास पर अपने मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर एकत्र हुए, जो कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल थे। “मैं भद्राद्री-कोठागुडेम क्षेत्र से हूँ, लेकिन मुझे बसारा क्षेत्र में तैनात किया गया है। हम सभी अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए रह रहे हैं। घर पहुँचने के लिए 400-500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अगर हमें दो दिन की छुट्टी भी मिलती है, तो यात्रा में ही डेढ़ दिन लग जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा स्वास्थ्य और काम भी प्रभावित हो रहा है। मेरे पास अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं,” विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शिक्षक ने कहा। “हम सभी ने रेवंत रेड्डी को वोट दिया क्योंकि उन्होंने हमें इस जीओ से मुक्ति दिलाने का वादा किया था जिसने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इतने महीने बीत गए हैं लेकिन हमारी दुर्दशा नहीं बदली है। हम अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए इतनी दूर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमसे मिलने को तैयार नहीं हैं,” उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, और रो पड़ीं।

शिक्षकों के अलावा, GO-317 से प्रभावित अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग में 22 साल पहले एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई एक सहायक नर्स और दाई (ANM) ने कहा कि उसे वह लाभ नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए था। सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि जीओ-317 के कारण उन्होंने अपना स्थानीय दर्जा खो दिया है और बीआरएस सरकार के दौरान जिस तरह से पोस्टिंग दी गई, उसके कारण वे अपने परिवारों से दूर दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी अफसोस जताया कि 350 कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई है और वे यह नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया।

प्रगतिशील मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ के नेता हर्षवर्धन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जीओ 317 के मुद्दों को हल करने के लिए गठित तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति अभी तक इस पर काम नहीं कर सकी है, क्योंकि तीनों सदस्य मंत्री थे, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा के दौरान, बाद में उन्हें बताया गया कि, वादे के अनुसार, इस मुद्दे को हल किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक बार कैबिनेट उप-समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो उनके मुद्दों को हल किया जाएगा। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपना प्रतिनिधित्व दिया।