स्टेट शेयर फंडिंग 'रीजनल' को दें

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अनुरोध किया है कि क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए वादे के अनुसार 50% धनराशि तुरंत जारी की जाए। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को सीएम के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जल्द से जल्द धनराशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार हैदराबाद शहर के लिए प्रति व्यक्ति 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर 350 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड की पूरी निर्माण लागत वहन कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण की आधी लागत वहन करने पर सहमत हो गई हैं।

आवंटित धनराशि जारी न करें?

किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र ने भारत माला परियोजना के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय रिंग रोड को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। "राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी पहले ही तेलंगाना सरकार के परिवहन, सड़क और भवन विभाग के सचिव को 5 बार पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण की लागत का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने का अनुरोध कर चुके हैं।

इस संबंध में तेलंगाना सरकार के सचिव द्वारा उठाए गए संदेहों को भी दूर किया गया। लेकिन मेरी तेलंगाना सरकार ने अभी तक फंड नहीं दिया है। 2022-23 तेलंगाना राज्य के बजट में रु। किशन रेड्डी ने कहा कि क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के नाम पर 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अब तक जारी नहीं किया गया है।