GHMC TDR स्कीम: हैदराबाद के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत
हैदराबाद: उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) मानदंडों में ढील देने के तेलंगाना सरकार के फैसले से परियोजना लागत को कम करने, डेवलपर्स के लिए नकदी प्रवाह में सुधार और ग्रेटर हैदराबाद में मध्यम वर्ग के घर खरीदारों की पहुंच के भीतर आवास की कीमतों को बनाए रखने में मदद करके रियल एस्टेट क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जीओ एमएस 95 के तहत संशोधित प्रावधान जीओ एमएस 16 के तहत पिछली आवश्यकता को प्रतिस्थापित करते हैं, जिसमें डेवलपर्स को टीडीआर के माध्यम से 10 वीं मंजिल के ऊपर निर्मित क्षेत्र का 10 प्रतिशत सरेंडर करना अनिवार्य था। नए नियमों के तहत, 10 से 20 मंजिल के बीच की इमारतों को टीडीआर के माध्यम से निर्मित क्षेत्र का केवल 3 प्रतिशत प्रदान करना आवश्यक है, जबकि 20 मंजिल से ऊपर की परियोजनाओं में 5 प्रतिशत का योगदान होगा। सरकार ने टीडीआर को चरणबद्ध तरीके से जमा करने की भी शुरुआत की है, जिसमें आधा हिस्सा भवन निर्माण अनुमति चरण में और शेष अधिभोग प्रमाणपत्र से पहले जमा करना होगा, जिससे निर्माण चरण के दौरान वित्तीय बोझ कम हो जाएगा।
रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि यह कदम ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब पूरे ग्रेटर हैदराबाद में जमीन की कीमतें और निर्माण लागत लगातार बढ़ रही है। उनका तर्क है कि टीडीआर अपार्टमेंट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना भूमि की बढ़ती लागत को अवशोषित करने के लिए उपलब्ध कुछ नियोजन उपकरणों में से एक है। एक रियल एस्टेट विशेषज्ञ, के इंद्र सेना रेड्डी, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), तेलंगाना के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, “टीडीआर बचे हुए कुछ उपकरणों में से एक है जो अभी भी डेवलपर्स को एक मूल्य बिंदु बनाए रखने की अनुमति देता है जिसे मध्यम वर्ग के खरीदार खरीद सकते हैं।
सरकारी भूमि की नीलामी ने बेंचमार्क भूमि मूल्यों को बढ़ा दिया है, सट्टेबाजी के कारण भूमि की उपलब्धता कम हो गई है, और निर्माण लागत प्रति वर्ष 3-5% तक बढ़ रही है। ऐसे परिदृश्य में, टीडीआर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण लागत के बिना विकास क्षमता को जोड़ने में मदद करता है, जिससे अंततः घर खरीदार को लाभ होता है, ”इंद्र सेना ने कहा।
