जीएचएमसी ने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को शुरू करने के लिए 2021-22 से प्रत्येक विधायक/एमएलसी के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीडीपी) निधि के आवंटन को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने के साथ, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने सीडीपी कार्यों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 2020-21 तक स्वीकृत कार्यों के लिए संबंधित जिला कलेक्टर से जीएचएमसी द्वारा प्राप्त धन की सीमा तक मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सीडीपी कार्यों का भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। शासनादेश के आलोक में जीएचएमसी आयुक्त डी एस लोकेश कुमार संबंधित जिला कलेक्टर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्यों के निष्पादन की अनुमति प्रदान करेंगे. उक्त कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करते समय दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि कार्यों का भुगतान संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

कार्यों की निगरानी संबंधित इंजीनियरों द्वारा की जाएगी और माप हमेशा की तरह दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा, इंजीनियरों को हर महीने प्रत्येक कार्य के लिए भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा।

बिलों को मौजूदा विभागीय प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाएगा और केवल जांच के लिए प्रधान कार्यालय में लेखा परीक्षा अनुभाग को भेजा जाएगा। लेखापरीक्षा अनुभाग से मंजूरी के बाद, अनुमोदित बिलों को जीएचएमसी रखरखाव विंग को भेज दिया जाएगा जो बिल को भुगतान के लिए संबंधित कलेक्टर कार्यालय को भेज देगा।

अंतिम भुगतान के लिए बिल जमा करते समय उपयोग प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्ण कार्य के पहले और बाद के फोटो भी जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्तीय सलाहकार सीडीपी कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराएंगे और लेखा जोनल परीक्षक लेखा परीक्षा में बिलों को स्वीकार नहीं करेंगे।

अनुरक्षण विंग के सभी एसई और ईई को उपरोक्त आदेशों का पालन करना होगा और लेखा परीक्षक, प्रधान कार्यालय, जीएचएमसी उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार ईआरपी उत्पन्न किए बिना सभी सीडीपी कार्यों के बिलों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करेगा।

कलेक्टर बिलों का निस्तारण करें

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सीडीपी कार्यों का भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा