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Hyderabad हैदराबाद: जीएचएमसी कार्यालयों में सोमवार को आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में 172 शिकायतें प्राप्त हुईं। जुबली हिल्स उपचुनाव के कारण यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। अधिकांश शिकायतें अवैध निर्माण, सड़क मरम्मत और स्वच्छता संबंधी अनुरोधों से संबंधित थीं। हैदराबाद कलेक्ट्रेट को 161 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 99 आवेदन मकान और शेष पेंशन, राजस्व विभाग से संबंधित थे।
एमएचएसआरबी ने 1,284 लैब तकनीशियन ग्रेड-II पदों के लिए चयन सूची जारी की
हैदराबाद: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा भर्ती बोर्ड (एमएचएसआरबी) ने 10 नवंबर को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के आधार पर 1,284 लैब तकनीशियन ग्रेड-II पदों के लिए चयन अधिसूचना जारी की है। 24,045 आवेदकों में से 23,323 सीबीटी में शामिल हुए। सीबीटी स्कोर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा भारांक आयु और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के आधार पर, तीन विभागों में 1,260 उम्मीदवारों का अनंतिम रूप से चयन किया गया था। बोर्ड ने बताया कि श्रवण बाधित (एचएच) श्रेणी के अंतर्गत दो पद योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके। उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों के कारण चार पद रिक्त हैं।
मेधावी खिलाड़ियों की मेरिट सूची और चयन सूची, जिनमें से 18 पद अलग से जारी किए जाएँगे।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनसिंह ने कहा कि लैब तकनीशियनों का चयन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में ही 9,000 से अधिक पद भरे गए हैं और 7,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, लैब तकनीशियनों, फार्मासिस्टों और अन्य आवश्यक तकनीकी एवं सहायक कर्मचारियों सहित प्रमुख पदों को भरने को प्राथमिकता दी है।
चुनाव आयोग ने जुबली हिल्स में आदर्श आचार संहिता हटाई
हैदराबाद: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आदेश पर जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सोमवार को हटा ली गई। यह 6 अक्टूबर को शाम 4 बजे हैदराबाद जिले में लागू हो गई थी, जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
हैदराबाद: सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत खाना पकाने की लागत में संशोधन किया है और बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए दैनिक राशि 6.19 रुपये से बढ़ाकर 6.78 रुपये और उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए 9.29 रुपये से बढ़ाकर 10.17 रुपये कर दी है। इस आदेश में कक्षा 9 और 12 के लिए लागत को भी अद्यतन किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, दरें केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होंगी और खर्च उपलब्ध धनराशि के भीतर ही रहेगा। वित्त पोषण का तरीका सामान्यतः 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य द्वारा दिया जाता है।
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