गांधी अस्पताल को मिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र
स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने रविवार को सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने हैदराबाद में 490 करोड़ रुपये की कुल 600 बिस्तरों की क्षमता वाले तीन सुपर-स्पेशियलिटी एमसीएच केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। पहले का उद्घाटन रविवार को गांधी अस्पताल में किया गया, जिसे 52 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है और दूसरा निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और अलवाल में एक स्टैंड-अलोन सुविधा में स्थापित किया जाएगा।
उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, हरीश राव ने कहा कि एमसीएच उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करेगा, जो प्रसव संबंधी मुद्दों से लेकर जटिल सर्जिकल हस्तक्षेप तक विभिन्न चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सात मंजिलों वाला यह अस्पताल अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए डायलिसिस केंद्र, एक आईवीएफ केंद्र, कंगारू चिकित्सा देखभाल, एक विशेष नवजात देखभाल इकाई और वेंटिलेटर और हृदय परीक्षण मशीनों जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
हरीश राव ने बताया कि फिलहाल गांधी अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 300 बेड हैं. नई सुविधा के साथ, कुल संख्या 500 हो जाएगी, जो विशेष रूप से मातृ सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रजनन केंद्र, जिसका वादा बहुत पहले किया गया था, जल्द ही स्थापित किया जाएगा और एक अंग प्रत्यारोपण ब्लॉक भी चल रहा है।
टीएनआईई से बात करते हुए, गांधी अस्पताल के अधीक्षक, डॉ. राजा राव ने बताया कि नई सुविधा जल्द ही उपयोग में आ जाएगी और कहा कि ओपी सेवाएं तुरंत शुरू होने वाली हैं, जबकि पूरे अस्पताल को काम करने में लगभग 3-4 सप्ताह लगेंगे। वर्तमान अस्पताल में प्रसूति विभाग को नई सुविधा में स्थानांतरित किया जाएगा, नए कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा।
नवजात शिशु एम्बुलेंस का शुभारंभ
मंत्री ने प्रत्येक जिले के लिए 33 नवजात एम्बुलेंस को हरी झंडी दी, जिनका उपयोग उन नवजात शिशुओं के आपातकालीन स्थानांतरण के लिए किया जाएगा जिन्हें गहन विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है। इन एम्बुलेंसों को नवजात परिवहन इन्क्यूबेटरों सहित आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है, जो शिशुओं के लिए समय पर और प्रभावी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
