पूजा स्थलों के पास नॉन-वेज होटलों के लिए दिशानिर्देश बनाएं

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सार्वजनिक पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांस और मांसाहारी भोजन की बिक्री और सेवन को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की सिंगल-जज बेंच ने MAUD विभाग को, गृह विभाग के साथ मिलकर, धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए गाइडलाइंस तैयार करने को कहा। नीति में यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि ऐसे आउटलेट्स से भीड़भाड़ या गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्षेत्राधिकार पुलिस से NOC लेना ज़रूरी हो।

ये निर्देश दिसंबर 2025 में व्यवसायी बिपिन रामदास इप्पकायाल द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जारी किए गए थे, जिन्होंने नामपल्ली में एक रेस्टोरेंट खोलने के अपने प्रस्ताव को लेकर पुलिस और GHMC अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो कथित तौर पर एक सदी पुराने मंदिर के 100 मीटर के दायरे में था। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने अनुमति मिलने के बावजूद निर्माण और तैयारियों में बाधा डाली, और चयनात्मक कार्रवाई की ओर इशारा किया क्योंकि उसी इमारत में बिना किसी आपत्ति के एक और मांसाहारी रेस्टोरेंट चल रहा था।