चार आईएएस कोर्ट में पेश हुए

हैदराबाद: हाई कोर्ट ने हिलपोर्ट पैलेस के जीर्णोद्धार को लेकर दायर मामले में की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई अगले महीने की 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार चार आईएएस सीजे की बेंच के सामने पेश हुए. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अधिकारियों के व्यवहार पर नाराजगी जताई थी.

सरकार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से आगे की जांच में शामिल होने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। हालांकि, सोमेशकुमार ने अदालत को सूचित किया कि वह शुक्रवार को सुनवाई में शामिल नहीं हो सके क्योंकि मुख्य सचिवों की बैठक थी। मालूम हो कि हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट ने जनवरी 2020 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हिलपोर्ट पैलेस के जीर्णोद्धार का काम सरकार से कराने का आदेश मांगा था.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, पर्यटन विभाग प्रभारी श्रीनिवासराजू और अन्य अधिकारी श्रीदेवी, मनोहर राव, बालकृष्ण और अन्य अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए.

याचिकाकर्ता की ओर से मुद्दू विजय ने पैरवी की। सरकारी वकील ने बताया कि हिलपोर्ट पैलेस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने कई एजेंसियों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन ने कई इंजीनियरों के साथ मिलकर 100 साल से ज्यादा पुराने इस भवन का अध्ययन किया और इस महीने की 14 तारीख को अपनी रिपोर्ट दी. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इंजीनियर की प्रयोगशाला को सौंप दी गई है, जो पूरी तरह से जांच करेगी और विवरण उपलब्ध कराएगी।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीएस सोमेश, आईएएस अरविंद कुमार और श्रीनिवासराजू को अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी। अन्य सभी अधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। बहाली के उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।