पूर्व MLA पेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस पर लोन के लिए मार्कफेड को गिरवी रखने का आरोप लगाया
Hyderabad हैदराबाद: पूर्व विधायक पेड्डी सुधर्शन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मार्कफेड को भी ऋण के लिए गिरवी रख रही है। उन्होंने यह बयान उस मौके पर दिया जब उन्होंने अनाज खरीद और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए। सुधर्शन रेड्डी ने कहा कि अगर सिविल सप्लाइज विभाग को ऋण नहीं मिलता, तो 95 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने के लिए 22,700 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ता। इसके लिए मार्कफेड को ब्लॉक करना पड़ता।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर मार्कफेड, जो मक्का खरीदता है, धान की खरीद के लिए ऋण लेता है, तो मक्का खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे। सुधर्शन रेड्डी ने इसे किसान के हित के खिलाफ और वित्तीय रूप से अनुचित कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी नहीं है कि किसानों को खरीद के तीन महीने बाद ही भुगतान किया जाएगा। उनका कहना था कि यह व्यवस्था किसानों के साथ अन्याय करती है।
पूर्व विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि मक्का की खरीद के शुरू होने के 23 दिन गुजर जाने के बावजूद JI (ज्वार-इंडेक्स) का भुगतान जारी नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार इस रहस्य को स्पष्ट करे और बताए कि भुगतान क्यों लंबित है। सुधर्शन रेड्डी ने कहा कि यह स्थिति किसानों में असंतोष पैदा कर रही है और सरकार को तुरंत समाधान देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि मार्कफेड की वित्तीय स्थिति और ऋण लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। यदि सरकार ने मार्कफेड को ब्लॉक किया और इसे ऋण के लिए गिरवी रखा, तो इसका सीधा प्रभाव किसानों और अनाज आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। सुधर्शन रेड्डी ने चेतावनी दी कि इस तरह की वित्तीय नीतियों से किसानों का विश्वास सरकार से उठ सकता है और उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वह किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करे और अनाज खरीद के लिए उचित वित्तीय प्रबंधन करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मार्कफेड और सिविल सप्लाइज विभाग के बीच वित्तीय लेन-देन और ऋण लेने की प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सुधर्शन रेड्डी का यह बयान आगामी चुनावों में सरकार की आलोचना का हिस्सा है। उनका कहना है कि कृषि और अनाज खरीद नीतियों को लेकर जनता में बढ़ता असंतोष विपक्ष के लिए राजनीतिक लाभ का अवसर बना सकता है।
पूर्व विधायक ने किसानों और मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुधार और किसानों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार को अनाज खरीद और भुगतान प्रणाली को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।
इस बयान के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार चैनलों पर चर्चा तेज हो गई है। किसान संगठनों ने भी सुधर्शन रेड्डी के आरोपों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की है।
