पहली एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने शुरू की 'भाजपा काल की अवैधता' की जांच

भाजपा सरकार के दौरान कथित अवैधता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधान सौधा थाने में शिकायत की गई है कि अंबेडकर अभिवृत्ति निगम (गंगा कल्याण योजना) में अवैध काम हुआ है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही मामला सीआईडी को ट्रांसफर किए जाने की संभावना है।

गंगा कल्याण योजना के तहत जिन लोगों के पास 2 से 5 एकड़ के दायरे में जमीन है, उन्हें बोरवेल बनाकर मदद करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने योजना का गलत इस्तेमाल किया और टेंडर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पैसा उड़ा दिया। शिकायत में आरोप है कि फर्जी दस्तावेज देकर करोड़ों रुपए निकाले गए।

इससे पहले 2021 में गंगा कल्याण योजना की अवैधता को रोकने के लिए हाउस कमेटी का गठन किया गया था। डॉ. वाईए नारायणस्वामी की अध्यक्षता वाली गंगा कल्याण स्पेशल हाउस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने गंगा कल्याण परियोजना की अवैधता की जांच कराने का फैसला किया है.

गंगा कल्याण योजना के तहत नलकूप निर्माण में 30 से 40 प्रतिशत से अधिक अवैधता हुई है। इससे पहले डॉ वाईए नारायणस्वामी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपये के अनुदान में से 30 से 40 करोड़ रुपये अवैध रूप से खर्च किए गए हैं. 2015 से समिति को पता चला है कि अरबों रुपये अवैध रूप से डायवर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।

क्रेडिट : thehansindia.com