रिपोर्ट से पहले जुर्माना?

हैदराबाद: वरिष्ठ इंजीनियरों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा तेलंगाना सरकार पर 920 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पलामुरु-रंगा रेड्डी और डिंडी लिफ्ट कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर बाहर निकले। वे पर्यावरण के उल्लंघन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए नियुक्त समिति के समक्ष ट्रिब्यूनल के फैसले की घोषणा पर आपत्ति जता रहे हैं और किए गए कार्यों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ज्ञातव्य है कि वर्षों से पानी के लिए संघर्ष कर रहे संयुक्त महबूबनगर, रंगारेड्डी एवं नलगोंडा जिलों की लगभग 12 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ सरकार ने पलामुरु-रंगारेड्डी एवं डिंडी उत्थान कार्यों की शुरुआत की है.