जनहित याचिका के नाम पर जन न्यूसेंस याचिका दायर करना

तेलंगाना: हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री चेगोंडी हरिरामजोगैया के खिलाफ जनहित याचिका (पीएल) के नाम पर जन उपद्रव याचिका दायर करने पर कड़ी टिप्पणी की है. इसने रोष व्यक्त किया कि जोगैया ने यह जनहित याचिका बिना जनहित के व्यक्तिगत लाभ के लिए दायर की थी और इस तरह अदालत का समय बर्बाद किया था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को जोगैया द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 2024 के आम चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन के खिलाफ सीबीआई के मामलों को पूरा करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

चूंकि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने जनहित याचिका को केस नंबर देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति तुकरंजी की पीठ ने फाइलिंग संख्या के आधार पर जांच की। पूर्व में मंत्री और सांसद के रूप में काम कर चुके जोगैया ने सीबीआई निदेशक या सीबीआई अदालत में याचिका दायर किए बिना सीधे जनहित याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई। इसने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जनहित याचिका दायर कर आदेश मांगा है, जो निचली अदालत को डराने की कोशिश का बहाना नहीं है. रजिस्ट्री के खिलाफ उक्त आधिकारिक आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को तामील की जानी है। याचिकाकर्ता को उन आपत्तियों पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।