जल बोर्ड के बकाया भुगतान को लेकर एफजीजी ने CM से की शिकायत

Hyderabad हैदराबाद : फोरम फॉर गुड गवर्नेंस (एफजीजी) ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से अनुरोध किया है कि वे एचएमडब्ल्यूएसएसबी को देय लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश जारी करें।

जल बोर्ड ने बताया कि विभिन्न राज्य विभागों पर 1,764.18 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार के संगठनों व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 250.23 करोड़ रुपये बकाया हैं। एफजीजी के अध्यक्ष एम पद्मनाभ रेड्डी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि कुछ विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों पर भी जल शुल्क का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा देय बकाया राशि की सूची दी, जिनमें शिक्षा विभाग (19.02 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (109.69 करोड़ रुपये), गृह विभाग (40.86 करोड़ रुपये), आवास विभाग (57.55 करोड़ रुपये), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (24.96 करोड़ रुपये) शामिल हैं। एमए और यूडी विभाग (33.05 करोड़ रुपये), मिशन भागीरथ (1,011.30 करोड़ रुपये), पीआर और आरडी विभाग (377.29 करोड़ रुपये) और परिवहन, आर एंड बी विभाग (17.71 करोड़ रुपये)।

पद्मनाभ रेड्डी ने कहा, "जल बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत जल शुल्क है। अगर पानी की आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, तो बोर्ड को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।" उन्होंने आगे कहा कि विडंबना यह है कि नागरिक जीएचएमसी और एचएमडब्ल्यूएसएसबी को एकल सेवा के लिए जल और जल निकासी कर का भुगतान कर रहे थे, जबकि कुछ विभागों के कर्मचारियों के सरकारी कार्यालय और आवासीय क्वार्टर कई वर्षों से जल और जल निकासी शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे।