Telangana में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम खतरे में

Hyderabad: कई सालों से, फीस रीइंबर्समेंट स्कीम राज्य में हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन रही है। अब, यह स्कीम, जिसने लाखों स्टूडेंट्स को सालों से अपनी डिग्री और करियर बनाने में मदद की है, खत्म हो सकती है। ज्योग्राफिकल रेफरेंस

राज्य सरकार को सौंपी गई अपनी हालिया तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट में, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन (TEC) ने उन प्राइवेट कॉलेजों के लिए फीस रीइंबर्समेंट स्कीम खत्म करने की सिफारिश की है जो दो साल से ज़्यादा समय से खराब परफॉर्म कर रहे हैं।

अगर इसे खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को खुद ट्यूशन फीस देनी होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बोझ होगा।

कमीशन ने कहा, "प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा सिस्टम का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई फीस रीइंबर्समेंट सुविधा नहीं दी जानी चाहिए जो लगातार दो साल से ज़्यादा समय से खराब परफॉर्म कर रहे हैं।"

इसके अलावा, कमीशन ने सिफारिश की कि सरकार को सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स से फीस नहीं लेनी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कैटेगरी में आते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स BPL कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनसे तय फीस ली जा सकती है, और इसलिए सरकारी यूनिवर्सिटी में मौजूदा फीस रीइंबर्समेंट सिस्टम को बंद किया जा सकता है।

ये सिफारिशें स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन को पसंद नहीं आईं और उन्होंने कमीशन की आलोचना करते हुए इसे 'एंटी-स्टूडेंट' बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि स्कीम को वापस लेने का कोई भी कदम उन लाखों स्टूडेंट्स पर असर डालेगा जो अपनी हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए इस पर निर्भर हैं।

SFI तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी टी नागराजू ने कहा, "ये बेबुनियाद सिफारिशें हैं और हम इनका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पब्लिक यूनिवर्सिटी को ज़रूरी फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर देने के अलावा फीस रीइंबर्समेंट को भी जारी रखे। हम यह भी चाहते हैं कि सरकार यूनिवर्सिटी में स्टाफ की भर्ती करे।" तेलंगाना ट्रैवल गाइड

कमीशन की सिफारिशों का एक कारण राज्य की खराब फाइनेंशियल हालत है। प्राइवेट कॉलेजों का फीस रीइंबर्समेंट ड्यू पहले ही 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। हालांकि इस स्कीम के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से ज़रूरी फंड का 10 परसेंट भी जारी नहीं किया गया है।

असल में, प्राइवेट कॉलेजों के मैनेजमेंट ने सितंबर और अक्टूबर 2025 में अपने इंस्टीट्यूशन को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की बात कही थी। इसके जवाब में, सरकार ने 500 करोड़ रुपये जारी किए।

BC, SC, ST और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पहले के आंध्र प्रदेश राज्य में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम को एक के बाद एक सरकारों ने जारी रखा है।