बाजरा पर वित्त मंत्री के फोकस से किसानों को फायदा होना चाहिए

हैदराबाद,(आईएएनएस)| 1 फरवरी के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर), जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से संबद्ध है, भारत को वैश्विक मोटे अनाज (बाजरा) का केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र में तब्दील किया जाएगा।

आईसीएआर-आईआईएमआर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करेगा, मंत्री ने घोषणा की लेकिन प्रस्ताव के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया। यह एकमात्र घोषणा थी जो तेलंगाना के लिए कुछ खुशियां लाईं, जिसे कई लोगों ने निराशाजनक बजट करार दिया।

बाजरा पर अपने फोकस के अनुरूप, केंद्र ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की। हालांकि, बाजरा के उत्पादन और खरीद को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के रोडमैप का उल्लेख नहीं किया गया था। बाजरा को 'श्री अन्ना' या सभी अनाजों की मां कहते हुए, सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत बाजरा को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे है, जिसके उपभोग से खाद्य सुरक्षा और किसानों की भलाई में सुधार हुआ है।

वित्त मंत्री ने बताया कि भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा, हम कई प्रकार के श्री अन्ना उगाते हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना और सामा। इनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और सदियों से हमारे भोजन का अभिन्न अंग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बाजरा के उत्पादन और खपत में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया है।

घोषणा ने केंद्र को आईवाईएम 2023 मनाने का नेतृत्व करने की अनुमति दी है। इसके हिस्से के रूप में, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और भारतीय दूतावास बाजरा के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत 2020 में 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। 20 से अधिक राज्यों में नौ प्रकार के बाजरा खरीफ फसलों के रूप में उगाए जाते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में, बाजरा को खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसमें अन्य स्टेपल की तुलना में कम पानी और अन्य कृषि आदानों की आवश्यकता होती है। बाजरा आजीविका उत्पन्न करने, किसानों की आय बढ़ाने और विश्व स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता के कारण महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अकेले भारत एशिया में 80 प्रतिशत और बाजरा के वैश्विक उत्पादन के 20 प्रतिशत का उत्पादन करता है। भारत में बाजरा की औसत उपज 1,239 किग्रा/हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत उपज 1,229 किग्रा/हेक्टेयर है। पिछले महीने, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सांसदों से अपील की थी, और कहा था इससे छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल में दिए जाने वाले मध्याह्न् भोजन में बाजरे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोपहर के भोजन और आधिकारिक दावतों में बाजरा परोसा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा मंत्रियों और नेताओं ने उनके और उनके मंत्रालयों द्वारा आयोजित लंच और डिनर में बाजरा शामिल करना शुरु कर दिया है।

भारत की जी20 अध्यक्षता बाजरा को लोकप्रिय बनाने का अवसर भी प्रदान करती है क्योंकि 2023 में लगभग 1,00,000 विदेशी प्रतिनिधियों के देश का दौरा करने की उम्मीद है। पीएम ने यह भी सुझाव दिया कि बाजरे का इस्तेमाल आंगनबाड़ियों, स्कूलों, घरों और सरकारी बैठकों में किया जाना चाहिए। उन्होंने पोषण से भरपूर अनाज की टोकरी को लोगों के लिए भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया।

हैदराबाद स्थित आईआईएमआर को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के कदम से न केवल तेलंगाना बल्कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाजरा उगाने वाले किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। भाजपा इस कदम से राजनीतिक लाभ की उम्मीद कर रही है। ऐसे राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, जहां बीजेपी सत्ता में आने के लिए आक्रामक प्रयास कर रही है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी को इस उपाय से राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं।

विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा- हैदराबाद में संस्थान को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा, वित्त मंत्री के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करना है। इस स्तर पर, हम नहीं जानते कि इससे क्षेत्र के किसानों को कब और कैसे लाभ होगा। इसलिए, अभी यह टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि भाजपा को इससे क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरीड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), जिसका मुख्यालय हैदराबाद के पास पाटनचेरु में है, मोटे अनाज पर शोध कर रहा है। आईसीआरआईएसएटी, आईसीएआर-आईआईएमआर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), सभी हैदराबाद में स्थित हैं, कुछ प्रमुख संगठन हैं जो बाजरा को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी हैं।

एनआईएन और अन्य के साथ आईसीआरआईएसएटी के नेतृत्व में अध्ययनों की एक श्रृंखला ने स्थापित किया है कि नियमित खपत मधुमेह और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के जोखिम को कम करने में योगदान दे सकती है। शोध के प्रयास ने आयरन की कमी वाले एनीमिया और कैल्शियम की कमी से निपटने में बाजरा की प्रभावशीलता की भी बात कही थी।

--आईएएनएस