तेलंगाना: सरकार आदिवासियों को जमीन का टाइटल देने के लिए काम कर रही है। पिछले महीने सीएम केसीआर की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय बैठक में इस महीने की 24 से 30 तारीख तक उन पात्र आदिवासियों को वन अधिकार दस्तावेज देने का फैसला किया गया था, जो दशकों से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। सरकार ने राज्य भर के 2,845 गांवों में आदिवासियों और आदिवासियों के स्वामित्व वाली 4,01,405 एकड़ वन भूमि पर 1,50,224 किसानों को वन अधिकार पत्र वितरित करने का निर्णय लिया है। सीएम केसीआर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि आने वाले मानसून की फसल से वन स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने वाले उप-किसानों को रायथु बंधु और रायथु बीमा योजना लागू करें। आदिवासी कल्याण विभाग ने पात्र उपकिसानों का विवरण कृषि विभाग को सौंप दिया। कृषि विभाग फील्ड स्तर पर एईओ के माध्यम से संबंधित बैंकों में किसानों के खाते खोलने की तैयारी कर रहा है। इस माह की 24 से 30 तारीख तक सात दिनों के लिए राज्य भर के 26 जिलों के छोटे किसानों को वन अधिकार दस्तावेज बांटने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दीvपिछले महीने सीएम केसीआर की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय बैठक में इस महीने की 24 से 30 तारीख तक उन पात्र आदिवासियों को वन अधिकार दस्तावेज देने का फैसला किया गया था, जो दशकों से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। सरकार ने राज्य भर के 2,845 गांवों में आदिवासियों और आदिवासियों के स्वामित्व वाली 4,01,405 एकड़ वन भूमि पर 1,50,224 किसानों को वन अधिकार पत्र वितरित करने का निर्णय लिया है। सीएम केसीआर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि आने वाले मानसून की फसल से वन स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने वाले उप-किसानों को रायथु बंधु और रायथु बीमा योजना लागू करें। आदिवासी कल्याण विभाग ने पात्र उपकिसानों का विवरण कृषि विभाग को सौंप दिया। कृषि विभाग फील्ड स्तर पर एईओ के माध्यम से संबंधित बैंकों में किसानों के खाते खोलने की तैयारी कर रहा है। इस माह की 24 से 30 तारीख तक सात दिनों के लिए राज्य भर के 26 जिलों के छोटे किसानों को वन अधिकार दस्तावेज बांटने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी