बजट 2026 में सरकार ने किसानों को छोड़ दिया: रायथु स्वराज्य वेदिका

किसानों के इंडिपेंडेंट संगठन, रायथू स्वराज्य वेदिका ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने केंद्र पर एग्रीकल्चर सेक्टर को नज़रअंदाज़ करने और किसानों को 'विकसित भारत' विज़न का मुख्य ड्राइवर मानने के बजाय उन्हें अलग-थलग करने का आरोप लगाया है।

संगठन ने कहा कि बजट में कम एलोकेशन, लागू न की गई स्कीम और गलत प्रायोरिटी के ज़रिए एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट में लगातार गिरावट दिख रही है।

संगठन के बयान में कहा गया, "जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए आधे-अधूरे ऐलानों को छोड़कर, मोदी सरकार का बजट एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करता है।"

संगठन ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए "सिर्फ़ बातें करना भी छोड़ दिया है", और आरोप लगाया कि बजट में उन्हें देश बनाने में उनकी भूमिका को पहचानने के बजाय दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ कैटेगरी में रखा गया है।

उन्होंने कहा, “और भी हैरानी की बात यह है कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के तहत तीसरी ड्यूटी में किसानों को दिव्यांगों और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के साथ जोड़ दिया गया है।”

उन्होंने दावा किया कि कुल यूनियन बजट में खेती और उससे जुड़े सेक्टर का हिस्सा 2019-20 के 5.44 परसेंट से घटकर 3.04 परसेंट रह गया है, जो साल-दर-साल गिरावट जारी है।

और कुल बजट बढ़कर 53.47 लाख करोड़ रुपये होने के बावजूद, खेती के लिए एलोकेशन 2025-26 में 1.72 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 में 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग 9,000 करोड़ रुपये की कटौती है।

इसके अलावा, खेती पर असल खर्च कम है, पिछले साल एलोकेटेड 1.72 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

संगठन ने कहा, “इसके आधार पर, इस साल असल खर्च में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा 3 परसेंट से नीचे गिरने की संभावना है।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले बजट में घोषित कई एग्रीकल्चर स्कीम लागू नहीं की गईं, जैसे कि दालों के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन और सब्ज़ी और फल मिशन जैसे मिशन को रिवाइज़्ड अनुमानों में कोई फंड नहीं मिला।

फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोडक्टिविटी-लेड ग्रोथ पर चर्चा करते हुए जिन छह प्रायोरिटी सेक्टर पर ज़ोर दिया था, उनमें भी एग्रीकल्चर शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि बजट में खेतिहर मज़दूरों का कोई खास ज़िक्र नहीं किया गया, जिससे यह चिंता बढ़ गई कि राज्य के ज़रूरी योगदान के कारण रोज़गार स्कीमों के लिए फंडिंग और कम हो सकती है।