Explanation: यूपीआई के माध्यम से आरबीआई द्वारा प्रस्तावित ‘डेलिगेटेड पेमेंट’

हैदराबाद Hyderabad: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई के माध्यम से लेन-देन की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन भुगतान का यह तरीका अपनी सहज विशेषताओं के कारण सबसे पसंदीदा बन गया है। वर्तमान में, यूपीआई के लिए लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये है। विभिन्न उपयोग मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाजार, आईपीओ सदस्यता, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। यह निर्णय लिया गया है कि यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन की जाएगी। एक अन्य उपयोगी और स्वागत योग्य कदम में, आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से “प्रत्यायोजित भुगतान” नामक एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को और गहरा करना है।

“प्रत्यायोजित भुगतान” की व्याख्या “प्रत्यायोजित भुगतान” की शुरुआत के साथ UPI का एक उपयोगकर्ता, उदाहरण के लिए “उपयोगकर्ता 1”, अब दूसरे UPI उपयोगकर्ता – “उपयोगकर्ता 2” को अपने बैंक खाते से जुड़े UPI खाते का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम कर सकता है। इस प्रावधान के साथ, उपयोगकर्ता 1 उपयोगकर्ता 2 के लिए UPI लेनदेन सीमा निर्धारित करने में सक्षम होगा। इस तरह, उपयोगकर्ता 2 को UPI से जुड़े एक अलग बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, जिससे परिवारों के भीतर डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करना सुविधाजनक हो जाता है।

उपयोग का मामला: बच्चे अपने माता-पिता के बैंक खातों से स्कूल या कॉलेज से संबंधित खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को अपनी ओर से कुछ भुगतान करने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं।