HAM सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाएं, तेलंगाना सड़क मंत्री कोमाटिरेड्डी

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना के सड़क एवं भवन (आरएंडबी) मंत्री कोमाटीरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बुधवार, 5 फरवरी को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत निजी-सार्वजनिक भागीदारी से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह निर्देश तेलंगाना सचिवालय में सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए। एचएएम सड़क मॉडल को केंद्र सरकार ने 2016 में पेश किया था, जो निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण तथा इंजीनियरिंग खरीद और निजी खिलाड़ियों द्वारा सड़कों के निर्माण का मिश्रण है। इस मॉडल के माध्यम से, निजी डेवलपर्स 15 वर्षों तक सड़कों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होंगे। एचएएम सड़कों के माध्यम से, राज्य सरकार 40 प्रतिशत धन का निवेश करके और 60 प्रतिशत निवेश निजी डेवलपर्स से प्राप्त करके गांवों में अधिक सड़कों का निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण करने का लक्ष्य बना रही है। बैठक में एचएएम मॉडल के माध्यम से मंडल से जिला केंद्रों तक और जिला केंद्रों से राज्य की राजधानी तक मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर चर्चा हुई। सरकार ने 82 विधानसभा क्षेत्रों में 1690.26 किलोमीटर सड़कों की पहचान की है। राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों के निर्माण में तेजी लाना है।

गंदगी वाली सड़कों पर तारकोल बिछाने को प्राथमिकता

मंत्री कोमाटीरेड्डी ने अधिकारियों से कहा कि यदि वे कच्ची सड़कों की पहचान करते हैं, तो उन्हें निर्माण के लिए तुरंत मंजूरी दी जाएगी और दो से तीन महीने के भीतर काम शुरू किया जा सकता है। मंत्री ने आरएंडबी विभाग के अधिकारियों को एचएएम सड़कों के लिए सलाहकारों की पहचान करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को खराब सड़कों और कच्ची गंदगी वाली सड़कों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अच्छी सड़कों को शामिल करने के लिए चयन न करें और निजी डेवलपर्स की मदद करें। चूंकि सलाहकारों को केवल तभी लाभ होगा जब अच्छी सड़कों को एचएएम में लाया जाएगा, इसलिए अधिकारियों को उन सड़कों की पहचान करनी चाहिए जो सबसे खराब हैं और लोगों के लिए समस्या पैदा कर रही हैं, ताकि उनका पुनर्विकास किया जा सके। मंत्री ने कहा कि डिवाइडर, लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण और पक्की सड़कों के निर्माण में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के पैसे से बनने वाली सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर घटिया काम हुआ तो काम तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।