चुनावी मौसम में मोदी के दौरे से तेलंगाना के महबूबनगर में उम्मीदें बढ़ीं

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को "पालमुरु प्रजा गर्जना" सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में महबूबनगर क्षेत्र के लोगों के बीच सस्पेंस बढ़ रहा है कि क्या वह कोई अच्छी खबर देंगे।

सस्पेंस को बढ़ाते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा था कि पीएम 1 अक्टूबर को महबूबनगर और 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद में अपनी सार्वजनिक बैठकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ करेंगे।

हाल ही में, पलामुरु क्षेत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दा राज्य सरकार द्वारा पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की लगातार मांग रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने हाल ही में इस परियोजना को अपनी मंजूरी दी। इसके तुरंत बाद, 16 सितंबर को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा परियोजना के एक पंप का ट्रायल रन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद, बीआरएस ने परियोजना के लिए राष्ट्रीय दर्जा की अपनी मांग तेज कर दी है।

दरअसल, कुछ बीआरएस मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2014 के चुनावों से ठीक पहले अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान पलामूरू क्षेत्र के लोगों से किए गए वादे का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं कि पीआरएलआईएस को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाएगा।

हालांकि बीजेपी नेता इस दावे को खारिज करते रहे हैं कि मोदी ने केवल आश्वासन दिया था कि एनडीए पीआरएलआईएस को पूरा करेगा, लेकिन लोगों के बीच उम्मीदें ऊंची हैं। इसने भाजपा नेताओं को बीआरएस सरकार से यह दिखाने के लिए मजबूर किया है कि क्या उसने कभी औपचारिक रूप से पीआरएलआईएस के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मांगा है। वे पहले बताते थे कि बीआरएस सरकार ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र को नहीं सौंपी है। अब जब डीपीआर मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दी गई है, तो भाजपा मुश्किल में है।

एक और लंबे समय से लंबित परियोजना जिसे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है वह राजोलीबंदा डायवर्जन योजना (आरडीएस) है, जिसे अलग तेलंगाना राज्य के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया था।

महबूबनगर जिले में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने घोषणा की कि केंद्र ने आरडीएस के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और काम छह महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

निज़ामाबाद में, विवादास्पद मुद्दा हल्दी बोर्ड की स्थापना के लिए क्षेत्र के हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। वास्तव में, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि धर्मपुरी अरविंद ने 2019 का लोकसभा चुनाव निज़ामाबाद से केवल इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने शपथ लेकर एक बांड पर हस्ताक्षर किए थे कि वह इसे पूरा कराएंगे।

दिल्ली से खबरें आई हैं कि केंद्र ने हल्दी बोर्ड को औपचारिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है. यदि ये रिपोर्ट सही हैं, तो 3 अक्टूबर को अपनी निज़ामाबाद सार्वजनिक बैठक में प्रधान मंत्री की घोषणा महज औपचारिकता हो सकती है।