उत्पाद शुल्क नीति घोटाला: दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को सोमवार को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
फिलहाल बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी याचिकाओं पर आदेश सुनाया।
कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जब वह तिहाड़ जेल में थी।
न्यायाधीश बवेजा ने तब उसे यह कहते हुए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था कि आरोपी से "विस्तृत और निरंतर पूछताछ" आवश्यक है।
अब, वह दोनों एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामले में न्यायिक हिरासत में है। कविता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना था।
उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ ही दिन पहले सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।
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उन्होंने कहा है कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से उनका कोई संबंध नहीं है और सत्तारूढ़ दल उनकी और उनके पिता की छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा, "राजनीतिक मास्टरमाइंड अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर याचिकाकर्ता कथित घोटाले से जुड़ा हो सकता है, तो इससे उन्हें और तार्किक रूप से उनके पिता, तेलंगाना के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री को बदनामी मिलेगी।"
उनके आवेदन में कहा गया है, "केंद्र में सत्तारूढ़ दल याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रहा है ताकि उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई की जा सके।"
इसके अलावा, कविता ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पर जोर देते हुए जमानत के लिए अपनी चिकित्सा स्थिति, उच्च रक्तचाप का हवाला दिया है। उन्होंने दलील दी है कि सीबीआई उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत केवल अनुमोदकों या उनके सहयोगियों के बयानों पर भरोसा कर रही है।
