Telangana: हर घर को कम से कम एक कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा
खम्मम: उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जनता के पैसे का हर रुपया लोगों तक पहुँचे।
उपमुख्यमंत्री पालेर विधानसभा क्षेत्र के अनंत नगर में 33/11 KV सब-स्टेशन का उद्घाटन करने और राजस्व, सूचना और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ एक और सब-स्टेशन की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
भट्टी ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के सभी वर्गों की है और लोगों के कल्याण के लिए सभी संसाधनों और धन को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि शासकों या लुटेरों के लिए। “हर रुपया लोगों में बांटा जाएगा। यही इस सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है,” उन्होंने ज़ोर देकर कहा।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर घर कम से कम एक कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हो रहा है, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बढ़िया चावल की आपूर्ति, 5 लाख रुपये के इंदिराम्मा घरों का निर्माण, महिलाओं के लिए मुफ्त RTC बस यात्रा, किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, रोज़गार गारंटी योजनाओं के तहत 100 दिनों का मज़दूरी रोज़गार और आरोग्यश्री स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना शामिल है।
“इन पहलों से, सरकार ने लोगों में यह विश्वास जगाया है कि यह सचमुच लोगों की सरकार है,” उन्होंने कहा। “इसी विश्वास को दर्शाते हुए, हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित 65 से 70 प्रतिशत उम्मीदवार सरपंच चुने गए,” उन्होंने आगे कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की आलोचना करते हुए, भट्टी ने याद दिलाया कि इंदिराम्मा आवास योजना का पहले मज़ाक उड़ाया गया था और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि 10 साल तक राज्य पर शासन करने के बावजूद, पिछली सरकार एक भी डबल-बेडरूम घर देने में विफल रही।
“इसके विपरीत, सत्ता में आने के तुरंत बाद, लोगों की सरकार ने वादे के अनुसार इंदिराम्मा घरों का निर्माण शुरू कर दिया,” उन्होंने कहा। पहले चरण में, हर विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घर बनाए जा रहे हैं, जिससे पूरे राज्य में कुल मिलाकर लगभग 4.5 लाख घर बनेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 22,500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इंदिराम्मा आवास योजनाओं के बिल हर हफ़्ते मंज़ूर किए जा रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा इस सोच के साथ दिया था कि इसके संसाधनों का फ़ायदा इसके अपने लोगों को मिले। हालांकि, पिछले शासक इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहे और इसके बजाय राज्य पर 8.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ लाद दिया।
उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक के वित्तीय कुप्रबंधन और शासन की नाकामियों के बावजूद, मौजूदा सरकार जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के जारी रखे हुए है।"
भट्टी ने कहा कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो किसानों को न सिर्फ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य बल्कि बोनस भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि 96 लाख परिवारों को 13,500 करोड़ रुपये की लागत से प्रति व्यक्ति 6 किलो बढ़िया चावल दिया जा रहा है।
